नवबौद्ध आंदोलन: औपनिवेशिक चक्रव्यूह, राजनीतिक पाखंड और नफरत का नया मजहब
1871 के क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट, 1881 की ब्रिटिश जनगणना, 1950 के जोगेंद्रनाथ मंडल प्रकरण और 1956 में नागपुर के दीक्षा मैदान की प्रतिज्ञाओं के दस्तावेजी आईने में जानिए कैसे तथागत के करुणामय धम्म को राजनीतिक महत्वाकांक्षा, 'मीम-भीम' गठजोड़ और सनातन-द्वेष के एक नए मजहब में परिवर्तित कर दिया गया।

इतिहास और दर्शन के चौराहे पर जब औपनिवेशिक नीति और राजनीतिक महत्वाकांक्षाएँ सत्य को अपने अनुसार परिभाषित करने लगती हैं, तब समाज में एक गहरा छलावा जन्म लेता है। भारत में नवबौद्ध आंदोलन इसी सुनियोजित छलावे, राजनीतिक पाखंड और नफरत के एक नए मजहब का जीवंत उदाहरण है। यह तथागत बुद्ध के मूल आध्यात्मिक मार्ग को सनातन वृक्ष से अलग और उसका शत्रु बताने की अवधारणा पर आधारित है। इसका मुख्य एजेंडा है करुणा, प्रज्ञा और आंतरिक रूपांतरण का संदेश देने वाले तथागत के नाम की आड़ लेकर सनातन संस्कृति के मूलभूत प्रतीकों, पर्व-त्यौहारों और देवी-देवताओं के प्रति सार्वजनिक विषवमन कर सामाजिक समरसता को बिगाड़ना और स्वयं को पीड़ित बताते हुए अनुचित लाभ उठाना है।

‘नवबौद्ध आंदोलन’ नामक इस अलगाववादी विमर्श की नींव दरअसल, औपनिवेशिक काल में अंग्रेजों के प्रशासनिक तंत्र ने रखी, जिसे स्वतंत्रता के बाद वामपंथी इतिहासकारों ने बौद्धिक खाद-पानी दिया और वोटबैंक की राजनीति ने कानूनी व सत्तावादी हथियार बना लिया। परंतु, इस पूरे परिदृश्य का सबसे घातक पहलू अनुसूचित जाति के साथ-साथ वनवासी समाज को भी ‘आदिवासी’ जैसे कृत्रिम शब्दों के जाल में फँसाकर, उनकी अपनी मूल सनातनी जड़ों को काटकर इब्राहीमी मजहबों की तर्ज पर उनका ‘संगठित धर्मांतरण’ करना है। यह वैचारिक संकट केवल इतिहास की अनदेखी नहीं, बल्कि एक स्वाभिमानी और राष्ट्ररक्षक समाज को ‘जन्मजात पीड़ित और शोषित’ बताने वाले औपनिवेशिक पिंजरे में सदैव कैद रखने का एक गहरा घड़यंत्र है।
इस औपनिवेशिक चक्रव्यूह के भीतर प्रवेश करने और इतिहास के योजनाबद्ध मिथ्या-आख्यानों के पन्ने खोलने से पहले, यह समझना अत्यंत आवश्यक है कि आखिर नवबौद्ध आंदोलन की वैचारिक और सांगठनिक रीढ़ क्या है, और यह विश्व के पारंपरिक बौद्ध दर्शन से किस प्रकार भिन्न है। जब तक इस आधुनिक संप्रदाय के बुनियादी ढाँचे और इसके भीतर छिपे इब्राहीमी विरोधाभाषों की पहचान नहीं की जाएगी, तब तक 1956 के दीक्षा मैदान के अधूरे वचन, चँवरवंशी क्षत्रियों के विस्मृत गौरव और 1871 व 1881 के ब्रिटिश दस्तावेजों के वास्तविक षड्यंत्र की थाह पाना असंभव है। लेकिन इस सब से पहले यह जान लेना आवश्यक है कि आखिर ये नवबौद्ध हैं कौन, और उनका आंदोलन कैसा है? आइए, इसी बिंदु के साथ सच की पड़ताल आरंभ करते हैं।
नवबौद्ध कौन हैं, और क्या है यह आंदोलन?
सामान्यतः ‘बौद्ध धर्म’ शब्द सुनते ही मन में करुणा, अहिंसा, अष्टांगिक मार्ग और ध्यान की गहरी आध्यात्मिक शांति का विचार आता है। लेकिन भारत का नवबौद्ध आंदोलन इस मूल दार्शनिक पहचान से पूरी तरह भिन्न है। यह कोई प्राचीन या पारंपरिक बौद्ध मत नहीं है, बल्कि 14 अक्टूबर 1956 को डॉ. भीमराव अंबेडकर द्वारा राजनीतिक और सामाजिक उद्देश्यों के तहत खड़ा किया गया एक आधुनिक संप्रदाय है, जिसे अकादमिक और बौद्धिक जगत में नवयान (Navayana) के नाम से जाना जाता है।
इस आंदोलन की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसने बौद्ध धर्म की तीनों सर्वमान्य और ऐतिहासिक परंपराओं- थेरवाद, महायान और वज्रयान को सिरे से खारिज कर दिया। डॉ. अंबेडकर ने अपनी पुस्तक द बुद्धा एंड हिज धम्म (पुस्तक 4, भाग 2, खंड 4) में बुद्ध के मूल आध्यात्मिक दर्शन, जैसे पुनर्जन्म, कर्म का अपरिवर्तनीय सिद्धांत और निर्वाण (आंतरिक वासनाओं से मुक्ति) की आध्यात्मिक व्याख्याओं को हटाकर इसे विशुद्ध रूप से एक ‘सामाजिक और राजनीतिक वर्ग-संघर्ष’ के औजार में बदल दिया। जहाँ पारंपरिक बौद्ध अष्टांगिक मार्ग पर चलकर मोक्ष या आंतरिक रूपांतरण की खोज करते हैं, वहीं नवबौद्धों की सोच यह है कि वे तथागत बुद्ध को केवल हिंदू धार्मिक-सामाजिक व्यवस्था के विरोध के एक राजनीतिक ‘प्रतीक’ (Symbol) के रूप में देखते हैं।
इस आंदोलन का सबसे बड़ा पाखंड इसके सांगठनिक रूप में प्रकट होता है। एक तरफ इसके अनुयायी सनातन धर्म की मूर्तिपूजा और व्यक्ति-पूजा का कड़ा विरोध करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ वे स्वयं बाबा साहब की मूर्तियों की किसी ‘सर्वशक्तिमान ईश्वर’ की तरह पूजा करते हैं। साथ ही, वे बुद्ध के ‘अप्प दीपो भव’ (अपना दीपक स्वयं बनो) के तार्किक सिद्धांत को त्यागकर, एक ‘मजहबी पैगंबर’ के अंतिम आदेश की तरह हर कथन को बिना किसी प्रश्न के स्वीकार करने के इब्राहीमी ढर्रे पर चलते हैं। इसी वैचारिक पृष्ठभूमि से उस दीक्षा मैदान के अंतर्विरोधों का जन्म हुआ, जिसने समाज में विभाजन की पहली गहरी रेखा खींची।
दीक्षा मैदान की सोच और अधूरा वचन: 1956 का ऐतिहासिक सच
जब 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर के दीक्षा मैदान में लाखों अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म अपनाने की घोषणा की गई, तो वह कोई विशुद्ध आध्यात्मिक रूपांतरण नहीं था। वास्तव में, वह बौद्ध धर्म ही नहीं था, जिसकी स्थापना महात्मा बुद्ध ने की थी और जिसे वैश्विक स्तर जाना और माना जाता है। सबसे पहले तो अंबेडकर ने पारंपरिक बौद्ध धर्म की दीक्षा त्रिशरण (बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि) के तीसरे वचन को ही अस्वीकार कर दिया। यूँ कहिए कि अंबेडकर ने बौद्ध धर्म की पूरी दीक्षा नहीं ली। तभी, मुख्य बौद्ध भिक्षु (महस्थविर चंद्रमणि और अन्य वरिष्ठ भंते) ने माना कि अंबेडकर पूर्ण बौद्ध नहीं बने। स्वयं डॉ. अंबेडकर ने पत्रकारों के सवालों के जवाब में स्पष्ट कहा था कि वे पारंपरिक बौद्ध नहीं बने हैं, बल्कि उन्होंने एक नए मत नवयान या नवबौद्ध (Navayana or Neo-Buddhism) का आरंभ किया है।
दीक्षा मैदान में बाबा साहेब ने महात्मा बुद्ध के मूल वचनों के स्थान पर 22 प्रतिज्ञाओं के रूप में एक नई राजनीतिक-सामाजिक और मजहबी संहिता का बीजारोपण किया। इस सोच का मुख्य उद्देश्य बुद्ध के करुणा मार्ग को अपनाने के बजाय सनातन संस्कृति के मूलभूत देवत्व और मान्यताएँ, जो पारंपरिक बौद्ध संस्कारों एवं पूजा-उपासना (तिब्बत से जापान तक) में आज भी जीवंत रूप में मौजूद हैं, उनके प्रति घृणा और एक स्थायी अलगाव पैदा करना था।

उन 22 प्रतिज्ञाओं में से शुरुआती पाँच प्रतिज्ञाएँ हिंदू देवी-देवताओं- ब्रह्मा, विष्णु, महेश, राम और कृष्ण तथा गौरी-गणेश को सार्वजनिक रूप से नकारने और उनके प्रति कटुता व्यक्त करने पर केंद्रित हैं। यह संकीर्ण दृष्टिकोण बुद्ध के उस वास्तविक संदेश के पूरी तरह विपरीत खड़ा है, जहाँ तथागत ने कभी किसी के प्रति घृणा या द्वेष फैलाने की शिक्षा नहीं दी थी। बुद्ध का मूल आध्यात्मिक मार्ग ‘अधूरा’ रह गया क्योंकि नवबौद्ध आंदोलन ने उनके आध्यात्मिक ‘धम्म’ को राजनीतिक ‘मजहब’ (Dogma) में तब्दील कर दिया। यह सोच समाज-सुधार और कल्याण का दावा तो करती है, लेकिन व्यावहारिक धरातल पर समाज में केवल वैमनस्य और इस्लामी अवधारणा- यहूदी और ईसाइयों (यहूदो-नसारा) से शत्रुता की तर्ज पर हिंदुओं से घृणा और उनके विरुद्ध आक्रामक कट्टरता को बौद्धिक समर्थन प्रदान करती है।
पिता का कंधा और बच्चे की दृष्टि: बुद्ध के ज्ञान का सनातनी सच
नवबौद्ध आंदोलन या नवयान का पहिया औपनिवेशिक तकनीक से घूमता है। इसलिए, इसकी दोहरी नीति भी इसके आंतरिक और बाहरी आचरण में स्पष्ट दिखाई देती है। आंतरिक रूप से इसके समर्थक या अनुयायी बुद्ध को केवल एक औपचारिक प्रतीक मानकर गौण रखते हैं, और पूजा अंबेडकर की करते हैं। लेकिन बाहर मंचों पर सनातन हिंदू धर्म और संस्कृति पर प्रहार करने के लिए यह वर्ग पूरी लड़ाई को ‘बुद्ध बनाम सनातन’ के रूप में प्रस्तुत करते हैं। इस छद्म विमर्श को ध्वस्त करने के लिए बुद्ध के ज्ञान के वास्तविक सनातनी आधार को समझना अत्यंत आवश्यक है।
बुद्ध और सनातन परंपरा के वास्तविक अंतर्संबंधों को समझने के लिए ‘पिता का कंधा और बच्चे की दृष्टि’ का रूपक सबसे सटीक है। एक छोटा बच्चा अपने पिता के कंधे पर बैठकर मेले की भव्यता और अधिक विस्तार को देख पाता है। ठीक इसी प्रकार, बुद्ध का पूरा दर्शन सनातन धर्म की उपनिषदिक और सांख्य चेतना पर आधारित है। सांख्य दर्शन का ‘दुख’ और उपनिषदों की ‘तार्किकता’ ही परिष्कृत होकर बुद्ध का अष्टांगिक मार्ग बनी। बुद्ध ने किसी नए या अभारतीय विचार का सृजन नहीं किया, बल्कि उन्होंने सनातन वृक्ष की ही एक शाखा को निखारा।

यहाँ सबसे बड़ा वैचारिक अंतर्विरोध स्वयं डॉ. अंबेडकर के लेखन से उजागर होता है, जिसे नवबौद्ध और वामपंथी पूरी तरह छिपा देते हैं। बाबा साहब ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक शूद्रों की खोज (Who Were the Shudras?) में अंग्रेजों और मैकालेवादियों के आर्य आक्रमण सिद्धांत (Aryan Invasion Theory) को पूरी तरह ध्वस्त किया है। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में लिखा है कि वैदिक युग में कोई जन्मगत भेदभाव या अस्पृश्यता नहीं थी। उन्होंने यह सिद्ध किया है कि शूद्र कोई अलग संस्कृति या नस्ल के लोग नहीं, बल्कि मूल रूप से सूर्यवंशी आर्य क्षत्रिय ही थे, जो तत्कालीन आंतरिक संघर्षों और उपनयन संस्कार से वंचित किए जाने के कारण सामाजिक पदानुक्रम में नीचे आ गए। आगे चलकर यही समाज विदेशी हमलों, गुलामी और औपनिवेशिक काल की बदली परिस्थितियों का सबसे बड़ा शिकार बना। जब पिता रूपी वैदिक मूल पूरी तरह समरस और दोषमुक्त था, तो उसकी संतानें विकृत कैसे हो सकती हैं? फिर, नवबौद्ध विमर्श द्वारा नई पीढ़ी के मस्तिष्क में इतिहास के इस सच को बताने के बजाय झूठ का जहर क्यों भरा गया, और आज भी भरा जा रहा है?
‘दलित’ एवं ‘आदिवासी’ विमर्श का छलावा: पारस्परिक आदर का ऐतिहासिक सच
नवबौद्धों और आधुनिक नीति निर्माताओं की यह स्थापित सोच है कि भारतीय पारंपरिक समाज सदियों से छुआछूत, असमानता और भेदभाव की व्यवस्था पर आधारित था, जिसमें तथाकथित निचली श्रेणी के लोगों का शोषण और उत्पीड़न होता रहा। लेकिन औपनिवेशिक काल से पूर्व का वास्तविक भारतीय इतिहास और इसकी जीवंत ग्राम्य परंपराएँ इस कपोल-कल्पित दावे को पूरी तरह खारिज कर देती हैं। प्राचीन भारतीय समाज में आपसी निर्भरता, कर्तव्य-बोध और पारस्परिक आदर की जड़ें इतनी गहरी थीं कि नवजात शिशु के जन्म पर उसे पहला पोषण (स्तनपान) कराने वाली चँवरवंशी धात्री (चमाइन माता) को समाज में ‘प्रथम माता’ का सर्वोच्च दर्जा प्राप्त था। जिस संस्कृति में एक वंचित कही जाने वाली महिला को परिवार के कुलदीपक की जीवन-रक्षक और माता मानकर पूरा समाज शीश नवाता रहा हो, उसे अत्याचारी करार देना बहुत बड़ी बौद्धिक बेईमानी और इतिहास के साथ क्रूर मजाक है।
सनातन हिंदू समाज का यह पारस्परिक ताना-बाना केवल जन्म तक ही सीमित नहीं है, बल्कि जीवन के सोलहों संस्कारों में इस प्रकार गूँथा हुआ है कि पेशे के आधार पर कुम्हार, नाई, धोबी और श्मशान के अधिपति ‘डोमराज’ कहलाने वाले वर्गों की सक्रिय भागीदारी के बिना आज भी कोई धार्मिक कर्मकांड, पर्व-त्यौहार या संस्कार पूर्ण ही नहीं माना जाता है। उपनयन संस्कार (जनेऊ) से लेकर विवाह मंडप और श्राद्ध कर्म तक, नाई (नापित) पुरोहित के बिल्कुल समकक्ष बैठता है; जब वह अपने हाथों से पूजन-सामग्री और अर्घ्य की वस्तुएँ सौंपता है, तभी पुरोहित यजमान से शास्त्रोक्त विधि संपन्न करवा पाते हैं। इसी प्रकार, कुम्हार (प्रजापति) के चाक पर बने पवित्र मिट्टी के कलश और पात्रों के बिना न तो देव-प्रतिष्ठा का शुभारंभ होता है न ही कोई मांगलिक अनुष्ठान पूर्ण होता है।

तथाकथित दलित और महादलित कहे जाने वाले लोगों में से वाद्ययंत्रों में पारंगत यदि ढोल-ताशे, शहनाई और दुंदुभि, आदि न बजाएँ, तो कार्यक्रम शुभ नहीं माना जाता है। जीवन की अंतिम यात्रा में तो यह सांस्कृतिक अधिकार सर्वोच्च शिखर पर दिखाई देता है- काशी सहित समस्त श्मशान घाटों पर जब तक ‘डोमराज’ अपने हाथों से पवित्र अग्नि नहीं प्रदान करते हैं, तब तक मृतक के परिजन शव को मुखाग्नि तक नहीं दे सकते हैं। इसके लिए वे श्मशान के शाश्वत अधिकार के रूप में मुंहमाँगी दक्षिणा या वस्तु प्राप्त करते हैं, और यदि वे अग्नि देने से मना कर दें, तो किसी सम्राट की भी अंत्येष्टि संपन्न नहीं हो सकती है।
भारतीय सांस्कृतिक इतिहास साक्षी है कि जब सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र के पास अपने पुत्र रोहिताश्व की अंत्येष्टि के समय श्मशान का शुल्क चुकाने के लिए कुछ भी शेष नहीं था, तब उन्होंने काशी के महाप्रतापी डोमराज ‘राजा वीरबाहु’ से पवित्र अग्नि प्राप्त करने के बदले स्वयं को उनके हाथों गिरवी रख दिया था।
इतना ही नहीं, सनातन धर्म की समरसता और समावेशी दृष्टि का इससे बड़ा प्रमाण क्या होगा कि शारदीय नवरात्र और अन्य महापर्वों पर पूजी जाने वाले जगतजननी माँ दुर्गा, काली और अन्य देवी-देवताओं की प्रतिमा का निर्माण तब तक पूर्ण और पवित्र नहीं माना जाता है, जब तक उसमें नगरवधू (वेश्यालय) की चौखट की ‘पुण्यमाटी’ न मिलाई जाए- और यह मिट्टी भी अधिकार से नहीं, बल्कि पुरोहित व शिल्पकारों द्वारा विनम्र याचना करने पर जब वहाँ की स्वामिनी स्वेच्छा से भेंट करती हैं, तभी यह देव-प्रतिमा के योग्य स्वीकार्य होती है। यह जीवंत परंपरा प्रमाणित करती है कि सनातन संस्कृति में समाज के प्रत्येक वर्ग, व्यवसाय और यहाँ तक कि हाशिए पर धकेल दिए गए जीवन की भी अपनी अद्वितीय आध्यात्मिक गरिमा, संप्रभुता और पारस्परिक सम्मान सदैव अक्षुण्ण रहा है।
अब समाज का कौन-सा वर्ग शेष रह जाता है, जिसके साथ भेदभाव, अन्याय और उत्पीड़न की बातों की कल्पना भी की जा सकती है? इसके बावजूद, फर्जी नैरेटिव गढ़ दिए गए हैं, और निशाना बनाया गया है अनुसूचित जनजाति (ST) यानी हमारे वनवासियों को। वामपंथियों, कांग्रेसी नीति-निर्माताओं और ईसाई मिशनरी लॉबी ने मूल और आदरसूचक वनवासी शब्द को बदलकर आदिवासी और जनजाति जैसे औपनिवेशिक व अलगाववादी शब्द प्रचलित किए गए, ताकि उन्हें मुख्यधारा के हिंदू समाज से अलग-थलग दिखाकर उनका संगठित धर्मांतरण किया जा सके।
ज्ञात हो कि इस धर्मांतरण की होड़ में केवल मिशनरियाँ ही नहीं हैं, बल्कि नवबौद्ध आंदोलन से जुड़े संगठन पूरी सक्रियता से वनवासी क्षेत्रों में उन्हें अपनी सनातनी जड़ों से काटकर दीक्षित करने में लगे हुए हैं। जबकि वास्तविक इतिहास साक्षी है कि प्रकृति-पूजक और भगवान शिव के अनन्य उपासक इन वनवासियों में राष्ट्र-रक्षक महाराजा सुहेलदेव पासी (जिन्होंने मुस्लिम आक्रांता सालार मसूद गाजी का वध किया था) और मध्य भारत के वैभवशाली गोंड राजवंश (जैसे रानी दुर्गावती और संग्राम शाह) जैसे अनेक महापराक्रमी शासक हुए हैं, जिनका मैदानी व नागरी राजाओं के साथ सदैव अद्भुत सौहार्द, वैवाहिक संबंध और सैन्य सामंजस्य रहा। रामायण काल के केवट, माता शबरी और पवनपुत्र हनुमान इसी गौरवशाली सनातनी परंपरा के प्राण हैं। ऐसे वीर, स्वाभिमानी और शासक वर्ग को ‘जन्मजात पीड़ित’ तथा हिंदू धर्म से पृथक बताना केवल विदेशी ताकतों और राजनीतिक स्वार्थियों का एक गहरा वैचारिक कुचक्र है।
औपनिवेशिक चक्रव्यूह और इतिहास की योजनाबद्ध चोरी
अंग्रेजों ने भारत के इस आत्मनिर्भर, समरस और परस्पर निर्भर सामाजिक ताने-बाने को तोड़ने के लिए अपनी कुख्यात ‘फूट डालो और राज करो’ (Divide and Rule) की नीति के तहत दो सबसे बड़े कानूनी और प्रशासनिक हथकंडे अपनाए, जिनके दस्तावेजी सबूत ब्रिटिश लाइब्रेरी अभिलेखागार (British Library Archives) में दर्ज हैं। पहला, द क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट, 1871 (Act XXVII of 1871), जिसके तहत अंग्रेजों ने श्रम और कौशल पर आधारित विभिन्न स्वाभिमानी जातियों तथा प्रकृति-पूजक वनवासी समुदायों को ‘जन्मजात अपराधी’ घोषित कर सामाजिक और आर्थिक रूप से पूरी तरह तबाह कर दिया। दूसरा, 1881 की इंपीरियल सेंसस रिपोर्ट, जिसे विलियम चिचेले प्लोडन (William Chichele Plowden) द्वारा संकलित किया गया था। इसके जरिए भारतीय समाज की लचीली श्रेणियों को स्थायी, कृत्रिम और वैमनस्यपूर्ण जातिगत खाँचों में आधिकारिक रूप से वर्गीकृत कर दिया गया, ताकि औपनिवेशिक सत्ता के खिलाफ कोई साझा भारतीय मोर्चा न बन सके।

विडंबना यह रही कि 1947 में आजादी मिलने के बाद औपनिवेशिक मानसिकता को समाप्त करने के बजाय अंग्रेजी-वामपंथी इतिहासकारों और कांग्रेसी नीति निर्माताओं ने उसी विभाजनकारी नैरेटिव को और अधिक हवा दी। उन्होंने NCERT आदि पाठ्यपुस्तकों से उन क्षत्रिय चँवरवंशियों के स्वर्णिम इतिहास को योजनाबद्ध तरीके से गायब कर दिया, जिन्होंने दीर्घकाल तक मुस्लिम आक्रांताओं से जमकर लोहा लिया और कई बार उन्हें मार भगाया। निरंतर होते बाहरी हमलों के कारण एक ऐसा कालखंड भी आया जब वे कमजोर पड़े और पराजित हुए, लेकिन उन्होंने कभी अपने स्वाभिमान से समझौता नहीं किया। उन्होंने सिकंदर लोधी के क्रूर अत्ययचार सहे, बंदीगृह की यातनाएँ झेलीं और धर्म की रक्षा के लिए चर्म-कर्म (चमड़ा पीटना) तक स्वीकार कर लिया, लेकिन इस्लाम कबूल नहीं किया। दरअसल, अंग्रेजों और वामपंथियों मंशा यह थी कि इस वीर, राष्ट्र-रक्षक और धर्म-रक्षक समाज को सदा हीनभावना से ग्रस्त रखा जाए, ताकि यह अपनी मूल जड़ों से कटकर संगठित धर्मांतरण की मंडी में आसानी से धकेल जा सके।
वोट-बैंक की राजनीति और समरसता का कानूनी भंजन
स्वाधीन भारत में सामाजिक खाई को पाटने के बजाय उसे स्थाई बनाने के पीछे सबसे बड़ी भूमिका नवबौद्ध आंदोलन द्वारा तैयार किए गए संगठित दबाव समूह की रही है। इस तथाकथित आंदोलन ने अपने वैचारिक हथकंडों और संगठित मत-शक्ति के प्रभाव से भारतीय राजनीति की पूरी दिशा ही बदल दी। जिस प्रकार दशकों तक देश की राजनीति मुस्लिम तुष्टीकरण के इर्द-गिर्द घूमती रही, ठीक उसी तर्ज पर इस आंदोलन ने ‘दलित कार्ड’ को एक अचूक राजनीतिक हथियार के रूप में स्थापित कर दिया। आगे चलकर जब नवबौद्ध और कट्टरपंथी मुस्लिम राजनीति ने हाथ मिलाया और मीम-भीम का नारा बुलंद हुआ, तो दलित-मुस्लिम गठजोड़ भारतीय चुनावी राजनीति के केंद्र में आ गया। आज लगभग हर राजनीतिक दल की यही मानसिकता बन चुकी है कि वह इस संयुक्त वोट-बैंक को साध ले, तो उसकी सत्ता की राह आसान हो जाएगी, और चुनावी गणित में यह समीकरण काम करता भी है।
इसी संगठित वोट-बैंक के दबाव और तुष्टीकरण की होड़ का सीधा परिणाम वे कानूनी और प्रशासनिक कदम हैं, जिन्होंने सामाजिक समरसता को कानूनी रूप से विखंडित कर दिया। हालाँकि आरक्षण की जब शुरुआत हुई थी, तब हालात ऐसे नहीं थे; उस समय संविधान में यह केवल 10 वर्षों के लिए अस्थायी प्रावधान मात्र था। किन्तु आगे चलकर नवबौद्ध विमर्श की आक्रामक राजनीति ने आरक्षण व्यवस्था को योग्यता और राष्ट्र-निर्माण के मानकों से ऊपर रखकर एक स्थायी वैचारिक हथियार बना दिया। इसी राजनीतिक दबाव के चलते 11 सितंबर 1989 को एससी-एसटी एक्ट अधिनियमित हुआ और 30 जनवरी 1990 से लागू किया गया। जातियों को मिटाने का संकल्प लेकर चली व्यवस्था ने इस वोट-बैंक के आगे झुककर जातियों को कानूनी रूप से स्थायी बना दिया, जिसका परिणाम आज एससी-एसटी एक्ट के व्यापक दुरुपयोग और सामाजिक वैमनस्य के रूप में समाज के सामने है।
जब इस आंदोलन से प्रेरित राजनीतिक मंचों से यह खुलेआम घोषणा की जाती है कि “केंद्र में बैठते ही बौद्ध धर्म (नवबौद्ध) को भारत का राष्ट्रीय धर्म बना दिया जाएगा,” तो यह पूरी तरह स्पष्ट हो जाता है कि नवबौद्ध आंदोलन कोई आध्यात्मिक विमर्श नहीं है। यह वोट-बैंक की शक्ति के बल पर एक पृथक धार्मिक-सांस्कृतिक संप्रभुता स्थापित करने की एक सत्तावादी महत्वाकांक्षा है, जो भारत के मूल लोकतांत्रिक और समरस स्वरूप पर सीधा आघात करती है।
ऐतिहासिक सबक और ‘मीम-भीम’ गठजोड़ का आत्मघाती भ्रम
नवबौद्ध आंदोलन, कट्टरपंथी इस्लामी राजनीति तथा वामपंथी विमर्श द्वारा खड़ा किया गया ‘मीम-भीम’ यानी मुस्लिम और दलित जठजोड़ कोई नया प्रयोग नहीं, बल्कि इतिहास की सबसे घातक भूलों की पुनरावृत्ति है। विडंबना यह है कि यह विमर्श स्वयं डॉ. बी. आर. अंबेडकर की उन स्पष्ट चेतावनियों को भी छिपा लेता है, जो उन्होंने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक पाकिस्तान ऑर द पार्टीशन ऑफ इंडिया में इस्लामी राजनीतिक दर्शन और उसके वैश्विक भाईचारे की संकीर्ण सीमाओं को लेकर दी थीं। राजनीतिक महत्वाकांक्षा में डूबे वर्तमान नवबौद्ध नेतृत्व ने इतिहास के उस कड़वे सत्य को भी भूल दिया है, जिसे 1947 के विभाजन के समय जोगेंद्रनाथ मंडल ने अपनी बर्बादी से चुकाया था। दरअसल, दलित-मुस्लिम एकता के भ्रम में पाकिस्तान के पहले कानून मंत्री बने मंडल को मात्र तीन वर्षों के भीतर पूर्वी पाकिस्तान में अपने ही समाज के भीषण नरसंहार और जबरन धर्मांतरण के बाद जान बचाकर भारत लौटना पड़ा था।
इतिहास साक्षी है कि जब तक कोई कट्टर वैचारिक शक्ति कमजोर होती है, तब तक वह सह-अस्तित्व के समझौते करती है, जैसा कि 7वीं सदी के मदीना में तीन यहूदी कबीलों (बनू कुनैका, बनू नजीर और बनू कुरैजा) के साथ हुआ था; किंतु शक्ति संतुलन बदलते ही सबसे पहले वह उन्हीं सहयोगियों का सफाया कर देती है। आज भारत में भी बहुसंख्यक सनातन समाज को कमजोर करने के लिए अस्वाभाविक गठजोड़ बनाए जा रहे हैं, वे केवल एक ‘नकारात्मक गठबंधन’ हैं। जिस दिन दिन देश का बहुसंख्यक हिन्दू समाज हाशिये पर चला गया, उस दिन अपनी साझा सांस्कृतिक ढाल खो चुके छोटे समूह किसी भी चरमपंथी वर्चस्व के सामने क्षण भर भी नहीं टिक पाएंगे।
उपसंहार: घर वापसी ही एकमात्र समाधान
नवबौद्ध आंदोलन अपने आरंभ से ही उसी औपनिवेशिक और राजनीतिक चक्रव्यूह का शिकार रहा है, जिसका उपयोग भारत को आंतरिक रूप से विखंडित करने के लिए किया गया था। तथागत बुद्ध की वैश्विक आध्यात्मिक चेतना, करुणा और उनके ‘सनातनी सच’ को नकारकर केवल हिन्दू देवी-देवताओं और सांस्कृतिक प्रतीकों के प्रति घृणा फैलाकर खड़ा किया गया यह ‘नया मजहब’ समाज को जोड़ने का नहीं, बल्कि स्थायी रूप से तोड़ने का कार्य करता है। इस वैचारिक विमर्श की सबसे बड़ी त्रासदी यह है कि यह जिस समाज के उद्धार का दावा करता है, उसी के गौरवशाली अतीत, राष्ट्र-रक्षक परंपराओं और आत्मसम्मान को मिटाकर उसे सदा एक असहाय और याचक की मानसिकता में जकड़े रखना चाहता है।
यह समझना अनिवार्य है कि राजनीतिक नारेबाजी, फर्जी जनगणना की श्रेणियाँ और दंडात्मक कानून किसी भी समज को वास्तविक आत्मबल प्रदान नहीं कर सकते हैं; इसके विपरीत, वे सामाजिक समरसता की जड़ों को ही खोखला करते हैं। जब तक देश का यह स्वाभिमानी और पराक्रमी वनवासी समाज अंग्रेजों के थोपे गए विभाजनकारी ‘दलित और आदिवासी नैरेटिव’ को पूरी तरह त्यागकर अपने मूल ‘चँवरवंशी क्षत्रिय गौरव’, अपनी धात्री सनातनी संस्कृति के पारस्परिक आदर और तथागत बुद्ध के मूल अष्टांगिक मार्ग की ओर नहीं लौटेगा, तब तक केवल राजनीतिक दलालों, वामपंथी इतिहासकारों के झूठ और धर्मांतरण के व्यावसायिक आकाओं के हाथों की कठपुतली बना रहेगा। यह घर वापसी केवल एक ऐतिहासिक भ्रम का निवारण नहीं, बल्कि भारत की सांस्कृतिक एकता और अखंडता के लिए सामाजिक पुनर्जागरण की अनिवार्य शर्त है।
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