आरक्षण व्यवस्था: क्या ‘अयोग्य’ बना सकते हैं भारत को विकसित राष्ट्र?
जब कम अंक वाले अभ्यर्थी मेडिकल कॉलेज, सरकारी नौकरियों और महत्वपूर्ण पदों पर पहुंच जाते हैं, तो सवाल उठना लाजिमी है. आरक्षण व्यवस्था क्या भारत को विकसित राष्ट्र बनाने में मदद कर रही है या अयोग्यता को बढ़ावा दे रही है? जानिए पूरी सच्चाई.
भारत आज दुनिया की सबसे तेज गति से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है. हम चंद्रयान, आदित्य एल-1, सेमीकंडक्टर मिशन और हाई-स्पीड रेल जैसी परियोजनाओं की बात करते हैं. विकसित भारत का सपना अब सिर्फ नारा नहीं, बल्कि एक ठोस लक्ष्य बन चुका है. लेकिन कोई भी राष्ट्र तभी सही मायनों में विकसित कहलाता है, जब उसकी व्यवस्थाएँ- स्वास्थ्य, शिक्षा, न्याय, प्रशासन और बुनियादी ढाँचा- योग्यता और दक्षता पर टिकी हों. यहीं पर एक कठिन लेकिन जरुरी सवाल खड़ा होता है- आरक्षण व्यवस्था के कारण जब कम योग्यता वाले अभ्यर्थी उच्च शिक्षा, सरकारी नौकरियों और यहाँ तक कि न्यायपालिका तक पहुँच जाते हैं, तो क्या हम सच में विकसित राष्ट्र बनने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं? क्या अयोग्य लोग भारत को विकसित राष्ट्र बना सकते हैं?
वर्तमान में शिक्षा और नौकरियों में जाति-आधारित आरक्षण व्यापक रूप से लागू है. कई बार परीक्षा में फेल या बहुत कम अंक पाने वाले अभ्यर्थी भी आरक्षण के बल पर मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग संस्थान और सरकारी पदों पर चयनित हो जाते हैं. प्रमोशन में आरक्षण ने इस चुनौती को और बढ़ा दिया है. जब योग्यता की जगह कोटा प्रमुख हो जाता है, तो लंबे समय में व्यवस्था की गुणवत्ता और देश की प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता दोनों प्रभावित होती हैं.
यह लेख इसी गंभीर प्रश्न की पड़ताल करता है. हम आरक्षण की मूल मंशा, उसकी वर्तमान स्थिति, योग्यता पर पड़ने वाले असर और विकसित भारत के लिए जरुरी विकल्पों पर तार्किक चर्चा करेंगे.
आरक्षण की आज की तस्वीर को समझने से पहले जरुरी है कि हम इसकी जड़ों में जाएँ. संविधान निर्माताओं ने इसे अस्थायी व्यवस्था के रूप में क्यों सोचा था? मूल रूप से कितने वर्षों के लिए प्रावधान किया गया था? और समय के साथ यह व्यवस्था कैसे विस्तारित होती चली गई? इन सवालों का जवाब जाने बिना वर्तमान चुनौतियों को पूरी तरह समझना मुश्किल है.
1.आरक्षण की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि (Historical Backgroud of Reservation)
भारत के संविधान निर्माताओं ने जब आरक्षण की व्यवस्था सोची, तब उनका उद्देश्य स्पष्ट और सीमित था. वे चाहते थे कि ऐतिहासिक रूप से वंचित वर्गों- विशेषकर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को मुख्यधारा में लाने के लिए कुछ समय के लिए विशेष अवसर दिए जाएँ. लेकिन यह व्यवस्था स्थायी नहीं, बल्कि अस्थायी होनी चाहिए थी.
संविधान के अनुच्छेद 334 में मूल रूप से प्रावधान किया गया था कि लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण तथा एंग्लो-इंडियन समुदाय के नामांकन का प्रावधान संविधान लागू होने की तारीख (26 जनवरी 1950) से केवल 10 वर्षों तक प्रभावी रहेगा. यानी यह व्यवस्था 26 जनवरी 1960 तक समाप्त हो जानी चाहिए थी. संविधान सभा में इस समय-सीमा को लेकर चर्चा हुई थी और इसे अस्थायी उपाय के रूप में स्वीकार किया गया था.
हालाँकि, समय के साथ इस 10 वर्ष की सीमा को बार-बार बढाया जाता रहा. इसके लिए संविधान में विशेष संशोधन किये जाते रहे हैं. सरकारी रिकॉर्ड के अनुसार अब तक, 8वें संविधान संशोधन (1960) से 1970, 23वें संशोधन (1969) से 1980, 45वें संशोधन (1980) से 1990, 62वें संशोधन (1989) से 2000, 79वें संशोधन (1999) से 2010, 95वें संशोधन (2009) से 2020 तक और अंत में 104वें संशोधन (2019) के जरिये आरक्षण आगामी 2030 तक के लिए बढ़ाया गया है. इसे नीचे दी गई सारिणी (Table) के माध्यम से अधिक सरलता से समझा जा सकता है:
| संशोधन | वर्ष | आरक्षण बढ़ाया गया (अवधि तक) |
| मूल संविधान | 1950 | 1960 (10 वर्ष) |
| 8वां संविधान संशोधन | 1960 | 1970 |
| 23वां संविधान संशोधन | 1969 | 1980 |
| 45वां संविधान संशोधन | 1980 | 1990 |
| 62वां संविधान संशोधन | 1989 | 2000 |
| 79वां संविधान संशोधन | 1999 | 2010 |
| 95वां संविधान संशोधन | 2009 | 2020 |
| 104 वां संविधान संशोधन | 2019 | 2030 |
शिक्षा और सरकारी नौकरियों में आरक्षण का प्रावधान अनुच्छेद 15(4), 16(4) और 335 के अंतर्गत किया गया. अनुच्छेद 335 में साफ़ कहा गया है कि अनुसूचित जाति और जनजाति के दावों पर विचार करते समय प्रशासन की दक्षता (Efficiency of Administration) बनाये रखने का भी ध्यान रखा जाये. यानी आरक्षण के साथ-साथ योग्यता की रक्षा भी संविधान की मंशा का हिस्सा थी.
1990 में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के तहत मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करते हुए अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के लिए 27 प्रतिशत आरक्षण जोड़ा गया. सुप्रीम कोर्ट ने इंद्रा साहनी बनाम भारत संघ (1992) मामले में इस आरक्षण को वैध ठहराया, लेकिन साथ ही क्रीमी लेयर को बाहर रखने और कुल आरक्षण 50 प्रतिशत से अधिक न होने का सिद्धांत भी स्थापित किया.
मूल मंशा यह थी कि आरक्षण एक अस्थायी पुल की तरह काम करेगा- वंचित वर्गों को आगे बढ़ाने के बाद यह व्यवस्था धीरे-धीरे समाप्त हो जाएगी. लेकिन हकीकत यह है कि राजनीतिक दबाव और वोट बैंक की राजनीति के कारण आरक्षण न सिर्फ बढ़ाया जाता रहा, बल्कि 77वें संविधान संशोधन के माध्यम से प्रमोशन (Promotion) तक में विस्तारित कर दिया गया. जो व्यवस्था 10 वर्षों के लिए सोची गई थी, वह अब सात दशक से अधिक समय से जारी है और लगातार विस्तारित होती जा रही है.
इस ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से एक महत्वपूर्ण सवाल उभरता है- जब मूल मंशा अस्थायी थी, तो आज यह व्यवस्था इतनी स्थायी और व्यापक क्यों हो गई? और इसका देश की योग्यता आधारित व्यवस्था पर क्या असर पड़ रहा है?
इतिहास को समझने के बाद अब जरुरी है कि हम वर्तमान आरक्षण व्यवस्था की वास्तविक तस्वीर देखें. आज शिक्षा, नौकरियों और प्रमोशन (प्रोन्नति) में आरक्षण किस रूप में लागू है, कट-ऑफ में कितना अंतर है, और क्रीमी लेयर की समस्या कहाँ तक पहुँची है- आइये इन सवालों का जवाब जानते हैं.
2.आरक्षण व्यवस्था की वर्तमान तस्वीर (The Current Picture of The Reservation System)
आज भारत में आरक्षण व्यवस्था सिर्फ एक संवैधानिक प्रावधान नहीं रह गई है, बल्कि शिक्षा, नौकरी और प्रशासनिक ढाँचे का एक अभिन्न अंग बन चुकी है. केंद्र स्तर पर वर्तमान कोटा (Reservation Quota) इस प्रकार है:
| श्रेणी (Category) | आरक्षण प्रतिशत (Reservation Percentage) |
| अनुसूचित जाति (SC) | 15% |
| अनुसूचित जनजाति (ST) | 7.5% |
| अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) | 27% |
| आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) | 10% |
| कुल (Total) | 59.5% |
कई राज्यों में यह प्रतिशत और भी अधिक है. तमिलनाडु में लंबे समय से 69 प्रतिशत आरक्षण लागू है. शिक्षा और सरकारी नौकरियों में यह कोटा (Quota) सीधे लागू होता है, जबकि कई जगहों पर प्रमोशन में भी आरक्षण दिया जाता है.
सबसे चिंताजनक पहलू कट-ऑफ में दिखने वाला भारी अंतर है. NEET, JEE, UPSC जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं में सामान्य वर्ग और आरक्षित वर्ग के कट-ऑफ अंकों में अक्सर सैकड़ों का फर्क होता है. कई बार आरक्षित श्रेणी में ऐसे अभ्यर्थी चयनित हो जाते हैं, जिनके अंक सामान्य वर्ग के अंतिम चयनित उम्मीदवार से भी काफी कम होते हैं. कुछ मामलों में तो परीक्षा में फेल या बहुत कम अंक पाने वाले अभ्यर्थी भी आरक्षण व्यवस्था के शून्य प्रतिस्पर्धा के अव्यवहारिक तरीके (Unpractical Methods of Zero-Competition) के सहारे मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेजों में एडमिशन पा लेते हैं.
सरकारी नौकरियों में भी यही तस्वीर है. एक बार नौकरी मिलने के बाद प्रमोशन में आरक्षण की व्यवस्था ने योग्य कर्मचारियों के मनोबल को प्रभावित किया है. सुप्रीम कोर्ट ने कई मामलों में प्रमोशन में आरक्षण की शर्तों के साथ अनुमति दी है, लेकिन व्यावहारिक स्तर पर यह योग्यता आधारित व्यवस्था को कमजोर करता दिखता है.
न्यायपालिका भी इससे अछूती नहीं रही. कई राज्यों में अधीनस्थ न्यायालयों (लोअर जुडिशियरी) में आरक्षण लागू है. उच्च न्यायालयों और सुप्रीम कोर्ट में सीधा आरक्षण नहीं है, लेकिन नियुक्तियों में सामाजिक प्रतिनिधित्व बढ़ाने की चर्चा लगातार चलती रहती है. जहाँ तक प्रशासनिक और गैर-न्यायिक कोर्ट कर्मचारियों (Staff) की भर्ती का सवाल है, यहाँ भी SC, ST और OBC वर्गों के लिए आरक्षण पूरी तरह लागू है.
क्रीमी लेयर (Creamy Layer) की समस्या एक और बड़ी चुनौती है. OBC में क्रीमी लेयर को बाहर रखने का प्रावधान है, लेकिन SC और ST यह अभी पूरी तरह लागू नहीं हुआ है. परिणामस्वरूप, आरक्षण का बड़ा लाभ उन परिवारों तक पहुँच रहा है, जो पहले से ही सामाजिक और आर्थिक रूप से सक्षम हो चुके हैं. असली गरीब और वंचित वर्ग अक्सर पीछे छूट जाता है.
संक्षेप में, वर्तमान आरक्षण व्यवस्था ने प्रतिनिधित्व तो बढ़ाया है, लेकिन योग्यता, दक्षता और समान अवसर के सिद्धांत पर गंभीर सवाल खड़े कर दिये हैं. कम अंकों वाले अभ्यर्थियों का उच्च शिक्षा और महत्वपूर्ण पदों पर पहुँचना देश की व्यवस्था गुणवत्ता के लिए चिंता का विषय बन गया है.
जब आरक्षण के कारण कम योग्यता वाले अभ्यर्थी महत्वपूर्ण क्षेत्रों में पहुँचने लगते हैं, तो स्वाभाविक रूप से एक बड़ा सवाल उठता है- इसका डॉक्टर, इंजीनियर, प्रशासन और अन्य संवेदनशील क्षेत्रों की दक्षता पर क्या असर पड़ रहा है? आइये, अब हम योग्यता और कार्यकुशलता पर पड़ने वाले इस असर के बारे में जानते हैं.
3.योग्यता और कार्यकुशलता पर पड़ने वाला असर (Impact on Merit and Efficiency)
आरक्षण व्यवस्था का सबसे गंभीर और दीर्घकालिक प्रभाव योग्यता और कार्यकुशलता पर पड़ता है. जब किसी पद पर नियुक्ति या शिक्षा संस्थान में प्रवेश का आधार मुख्य रूप से जाति आधारित कोटा बन जाता है, तो स्वाभाविक रूप से योग्यता का महत्त्व कम हो जाता है. यह असर सिर्फ आंकड़ों तक सीमित नहीं है, बल्कि देश की व्यवस्था की जड़ों तक पहुँच चुका है.
सबसे संवेदनशील क्षेत्र स्वास्थ्य सेवा का है. मेडिकल एजुकेशन (स्वास्थ्य शिक्षा) में आरक्षण के कारण कई बार ऐसे अभ्यर्थी MBBS या पोस्ट-ग्रेजुएट कोर्स में पहुँच जाते हैं, जिनके NEET अंक सामान्य वर्ग के कट-ऑफ से काफी कम होते हैं. कुछ मामलों में तो बहुत कम अंक या बॉर्डरलाइन पर फेल होने वाले अभ्यर्थी भी आरक्षण के बल पर मेडिकल कॉलेज में प्रवेश पा लेते हैं. डॉक्टर का पेशा सीधे मरीज की जान से जुड़ा होता है. जब योग्यता में समझौता होता है, तो इलाज की गुणवत्ता, निदान की सटीकता और आपातकालीन स्थितियों में त्वरित निर्णय लेने की क्षमता प्रभावित हो सकती है. यह जोखिम सिर्फ सैद्धांतिक नहीं, बल्कि व्यावहारिक है.
इंजीनियरिंग, सिविल सेवा, पायलट और अन्य तकनीकी क्षेत्रों में भी यही समस्या दिखती है. पुल, भवन, रेलवे, विमानन और महत्वपूर्ण बुनियादी ढाँचा परियोजनाओं की सुरक्षा सीधे इंजीनियरों और तकनीकी विशेषज्ञों की दक्षता पर निर्भर करती है. जब कम अंकों वाले अभ्यर्थी इन क्षेत्रों में प्रवेश करते हैं, तो लंबे समय में गुणवत्ता और सुरक्षा मानक प्रभावित होने का खतरा बना रहता है.
प्रमोशन में आरक्षण ने इस समस्या को और गहरा कर दिया है. एक बार नौकरी मिलने के बाद जब पदोन्नति में जाति आधारित आरक्षण लागू होता है, तो योग्य और मेहनती कर्मचारी हतोत्साहित होते हैं. कई बार जूनियर लेकिन आरक्षित श्रेणी का अधिकारी सीनियर बन जाता है, जबकि अधिक अनुभवी और योग्य अधिकारी पीछे रह जाते हैं. इससे कार्य संस्कृति, निर्णय लेने की प्रक्रिया और प्रशासनिक दक्षता पर नकारात्मक असर पड़ता है.
न्यायपालिका भी इससे अछूती नहीं है. कई राज्यों में अधीनस्थ न्यायालयों में आरक्षण लागू है. न्याय का काम पूरी तरह निष्पक्षता, कानूनी ज्ञान और तार्किक क्षमता पर आधारित होता है. जब चयन प्रक्रिया में योग्यता के बजाय कोटा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, तो न्यायिक व्यवस्था की गुणवत्ता पर सवाल उठाना स्वाभाविक है.
इसका एक और गंभीर पहलू योग्य युवाओं का मनोबल गिरना है. सामान्य वर्ग के लाखों युवा सालों तक कड़ी मेहनत करते हैं, लेकिन कड़े मुकाबले में शीर्ष पर रहने के बाद भी अंकों में मामूली अंतर से पीछे रह जाते हैं, जबकि बहुत कम अंक वाले आरक्षित अभ्यर्थी उनसे आगे निकल जाते हैं. इससे परिश्रम और प्रतिभा दोनों का सम्मान घटता है. इस व्यवस्था से निराश कई प्रतिभाशाली युवा या तो निजी क्षेत्र की ओर चले जाते हैं या विदेश का रुख करते हैं. ब्रेन ड्रेन की समस्या में आरक्षण का भी एक योगदान है.
इतना ही नहीं, आरक्षण आधारित इस भेदभाव के कारण व्यवस्था से बाहर होने वाले सामान्य वर्ग के युवाओं में गहरा रोष, कुंठा (Frustration) और अलगाव की भावना उत्पन्न होती है. जब एक योग्य युवा को यह महसूस होता है कि उसकी मेधा और मेहनत का मूल्य उसकी जाति के कारण कम है, तो राज्य और समाज की सम्पूर्ण व्यवस्था के प्रति उसका भरोसा उठ जाता है, जो एक स्वस्थ समाज के लिए खतरनाक संकेत है.
संक्षेप में, आरक्षण ने प्रतिनिधित्व तो बढ़ाया है, लेकिन कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में योग्यता के मानकों को कमजोर किया है. जब अयोग्य या कम योग्य लोग महत्वपूर्ण जिम्मेदारी वाले पदों पर बैठते हैं, तो देश की व्यवस्था की विश्वसनीयता और दक्षता दोनों प्रभावित होती है. भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के मार्ग में यह स्थिति रोड़ा बन सकती है.
योग्यता पर पड़ने वाला यह असर सिर्फ व्यवस्था की दक्षता तक सीमित नहीं रहता है. जब समाज का एक बड़ा वर्ग महसूस करता है कि मेधा और मेहनत का सही मूल्यांकन नहीं हो रहा है, तो सामाजिक तनाव और वैमनस्य बढ़ने लगता है. आरक्षण व्यवस्था सामाजिक समरसता को कैसे प्रभावित कर रही है, आइये जानते हैं.
4.सामाजिक वैमनस्य और विभाजन (Social Disharmony and Division)
आरक्षण व्यवस्था का एक और गंभीर दुष्परिणाम सामाजिक वैमनस्य और विभाजन के रूप में सामने आ रहा है. जो व्यवस्था समाज में समरसता, समानता और एकता बढ़ाने के उद्देश्य से शुरू की गई थी, वह आज कई जगहों पर संकीर्णता और जातिगत भेदभाव को और मजबूत कर रही है.
जब किसी नौकरी, कॉलेज की सीट या प्रमोशन का फैसला मुख्य रूप से जाति के आधार पर होता है, तो समाज में दो स्पष्ट खेमे बन जाते हैं- एक अरक्षित वर्ग और दूसरा सामान्य वर्ग. सामान्य वर्ग या जेनरल कैटेगरी के युवा और उनके परिवार अक्सर यह महसूस करते हैं कि तो उनकी मेहनत और योग्यता का पूरा प्रतिफल नहीं मिल रहा है. वहीं अरक्षित वर्ग के लोग आरक्षण को अपना स्थायी और जन्मसिद्ध अधिकार मानने लगते हैं. इस मानसिकता से दोनों तरफ असंतोष और कटुता बढ़ती है.
पिछले कुछ दशकों में हमने देखा है कि आरक्षण को लेकर आंदोलन, विरोध प्रदर्शन और यहाँ तक कि हिंसा की घटनाएँ भी हुई हैं. नई-नई जातियों द्वारा ख़ुद को पिछड़ा घोषित कराने और आरक्षण की मांग करने की होड़ लग गई है. मराठा, पटेल, जाट जैसी शक्तिशाली जातियाँ भी आरक्षण की मांग कर चुकी हैं. इससे साफ़ पता चलता है कि आरक्षण अब सामाजिक न्याय का उपकरण कम और राजनीतिक लाभ का माध्यम ज्यादा बनता जा रहा है.
सबसे चिंताजनक बात यह है कि आरक्षण जातिगत भेदभाव को मिटाने के बजाय उसे खाद-पानी और हवा दे रही है. हर फॉर्म, हर आवेदन और हर परीक्षा में जाति का उल्लेख करना पड़ता है. बच्चे स्कूल से ही यह सीखते हैं कि समाज में उनकी एक अलग पहचान है, और यह उनके भविष्य को प्रभावित करेगी. परिणामस्वरूप, जाति आधारित संकीर्ण सोच पीढ़ी-दर-पीढ़ी चलती रहती है. सामाजिक समरसता और राष्ट्रीय एकता के लिए यह प्रवृत्ति घातक है.
जब समाज का एक बड़ा हिस्सा यह महसूस करने लगे कि व्यवस्था पक्षपातपूर्ण है, तो विश्वास टूटने लगता है. योग्य युवा हतोत्साहित होते हैं, जबकि आरक्षण पाने वाले कुछ लोग भी समाज की नज़र में ‘कोटा कैंडिडेट’ के रूप में देखे जाते हैं. दोनों तरफ़ से सम्मान और स्वीकार्यता कम होती है. यह वैमनस्य सिर्फ जातिगत स्तर तक सीमित नहीं रहता है, बल्कि सामाजिक और राजनीतिक ध्रुवीकरण को भी बढ़ावा देता है.
विकसित राष्ट्र बनने के लिए सिर्फ आर्थिक प्रगति पर्याप्त नहीं है. सामाजिक सद्भाव और आपसी विश्वास भी उतना ही जरुरी है. वर्तमान आरक्षण व्यवस्था कई मामलों में इस सद्भाव को कमजोर कर रही है. जब जाति की दीवारें और ऊँची होती जाती हैं, तो राष्ट्र निर्माण की राह कठिन हो जाती है.
सामाजिक विभाजन के साथ-साथ आरक्षण का एक और महत्वपूर्ण प्रभाव अर्थव्यवस्था और कौशल विकास पर पड़ता है. जब योग्यता और परिश्रम का सही सम्मान नहीं होता है, तो देश को कुशल जनशक्ति की कमी का सामना करना पड़ता है. आइये, अब हम इसी मुद्दे- कौशल की कमी और आर्थिक विकास पर चर्चा करते हैं.
5.कौशल की कमी और आर्थिक विकास (Lack of Skills and Economic Development)
विकसित राष्ट्र बनने के लिए सिर्फ डिग्री या सरकारी नौकरी पर्याप्त नहीं है. देश को सही मायनों में कुशल, प्रशिक्षित और जिम्मेदार मानव संसाधन की जरुरत होती है. दुर्भाग्य से, वर्तमान आरक्षण व्यवस्था कई मामलों में इस जरुरत के विपरीत काम कर रही है.
केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गड़करी कई बार सार्वजनिक रूप से कह चुके हैं कि देश में पैसा या परियोजनाओं की कमी नहीं है. कमी कुशल और कर्मठ लोगों की है. उन्होंने स्पष्ट कहा है कि सरकार के पास हजारों करोड़ रुपयों की परियोजनाएँ हैं, लेकिन उन्हें सही तरीके से अमल में लाने वाले योग्य और प्रशिक्षित युवा नहीं मिल रहे हैं. सुरंग निर्माण, विशेष तकनीकी मशीनरी, उच्च स्तरीय इंजीनियरिंग और आधुनिक इन्फ्रास्ट्रक्चर जैसे क्षेत्रों में विशेषज्ञता की कमी स्पष्ट रूप से दिखाई देती है.
स्किल इंडिया मिशन, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना इसी कमी को पूरा करने के लिए चलाये जा रहे हैं. लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि अभी भी बड़ी संख्या में युवा रोजगार योग्य कौशल से वंचित हैं.
आरक्षण व्यवस्था इस समस्या को और जटिल बनाती है. जब आरक्षित वर्ग के युवा को पता हो कि कम अंकों पर भी प्रवेश और नौकरी मिल जाएगी, तो स्वाभाविक रूप से कई युवा कठिन परिश्रम और उच्च कौशल प्राप्त करने की प्रेरणा खो देते हैं. वहीं सामान्य वर्ग के युवा जानते हैं कि उन्हें कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना है, इसलिए वे ख़ुद को तकनीकी और व्यावसायिक रूप से अधिक तैयार करते हैं. परिणामस्वरूप, एक तरफ़ परिश्रमी युवा हतोत्साहित होते हैं, तो दूसरी तरफ़ कौशल की वास्तविक कमी जस की तस बनी रहती है.
विकसित देशों की प्रगति का आधार उनका कुशल कार्यबल (Skilled Workforce) रहा है. जापान, जर्मनी, दक्षिण कोरिया और सिंगापुर जैसे देशों ने शिक्षा और कौशल विकास को योग्यता के आधार पर प्राथमिकता दी. भारत में यदि आरक्षण के कारण योग्यता और परिश्रम का सही सम्मान नहीं होता है, तो हम वैश्विक प्रतिस्पर्धा में पीछे रह सकते हैं. बड़े-बड़े प्रोजेक्ट, मैन्युफैक्चरिंग, रिसर्च और इनोवेशन के लिए उच्च स्तर की दक्षता जरुरी है. कम योग्यता वाले या अकुशल लोगों पर निर्भर रहकर विकसित भारत का लक्ष्य पूरा करना कठिन है.
आरक्षण ने प्रतिनिधित्व तो बढ़ाया, लेकिन कौशल और उत्पादकता के मामले में देश को अपेक्षित लाभ नहीं मिला. जब व्यवस्था में ‘बैसाखी’ घर कर जाये, तो नवाचार और उत्कृष्टता दोनों प्रभावित होते हैं.
कौशल की कमी और आर्थिक विकास की चुनौती एक अहम सवाल खड़ा करती है- तो फिर रास्ता क्या है? क्या जाति आधारित आरक्षण जारी रखना चाहिए या गरीबी और पिछड़ेपन को दूर करने के लिए आर्थिक व शैक्षिक मदद पर जोर देना चाहिए? आइये, अब हम इन्हीं विकल्पों पर चर्चा करते हैं.
6.सही विकल्प- क्या होना चाहिए? (The Right Option- What should it be)
आरक्षण व्यवस्था की वर्तमान खामियों को देखने के बाद सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह उठता है कि सही विकल्प क्या होना चाहिए. क्या जाति आधारित आरक्षण को यथावत जारी रखा जाये, या अधिक न्यायसंगत और प्रभावी रास्ते अपनाये जायें?
सबसे पहले यह स्वीकार करना होगा कि गरीबी और पिछड़ापन किसी एक जाति तक सीमित नहीं है. हर जाति और समुदाय में गरीब, अशिक्षित और अवसरों से वंचित लोग मौजूद हैं. इसलिए सहायता का आधार जाति के बजाय आर्थिक और शैक्षिक पिछड़ापन होना चाहिए. जो परिवार वास्तव में गरीब हैं, चाहे वे किसी भी जाति के हों, उन्हें प्राथमिकता मिलनी चाहिए.
सही विकल्प निम्नलिखित बिंदुओं पर आधारित होना चाहिए:
(1) आर्थिक आधार पर व्यापक सहायता (Extensive Assistance on Economic Grounds)
गरीब परिवारों को मुफ़्त गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, किताबें, यूनिफ़ॉर्म, पोषण आहार, कोचिंग और डिजिटल संसाधन उपलब्ध कराए जाएँ. स्कॉलरशिप और कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रमों को आय के आधार पर लक्षित किया जाए, न कि जाति के आधार पर.
(2) प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा पर जोर (Emphasis on Primary & Secondary Education)
अनिवार्य और त्वरित रूप से जमीनी स्तर पर शिक्षा की गुणवत्ता सुधारनी होगी. यदि ग्रामीण और पिछड़े इलाकों के स्कूल सुविधायुक्त और सक्षम हो जाएँ, तो सभी वर्गों के बच्चे बराबरी के स्तर पर प्रतिस्पर्धा कर सकेंगे. इससे उच्च शिक्षा और तकनीकी शिक्षा में योग्यता आधारित प्रवेश स्वाभाविक रूप से संभव होगा, और नौकरियों में आरक्षण की बैसाखी की जरुरत भी खत्म हो जाएगी.
(3) योग्यता को सर्वोपरि रखना (Prioritizing Merit)
मेडिकल, इंजीनियरिंग, सिविल सेवा, न्यायपालिका और महत्वपूर्ण क्षेत्रों में ही नहीं, बल्कि किसी भी क्षेत्र में प्रवेश और भर्ती पूर्ण रूप से योग्यता के आधार पर हो. न्यूनतम योग्यता मानदंड किसी भी हाल में न घटाए जाएँ. संवेदनशील पदों पर अयोग्य या कम कुशल व्यक्ति का होना देश के विकास और सुरक्षा के लिहाज से जोखिम भरा है.
(4) कौशल विकास को प्राथमिकता (Prioritizing Skill Development)
सरकारी नौकरियाँ बहुत सीमित हैं, इसलिए निजी क्षेत्र (Private Sector) और स्वरोजगार में रुझान और अवसर बढ़ाने की दिशा में युद्धस्तर पर काम करना होगा, जहाँ आधुनिक आवश्यकताओं (जैसे एआई, डिजिटल तकनीक और उन्नत विनिर्माण) के अनुरूप वैश्विक स्तर का कौशल सबसे बड़ा हथियार है. व्यापार और स्टार्टअप्स के लिए वित्तीय सहायता (जैसे मुद्रा लोन, वेंचर कैपिटल) की प्रक्रिया को और आसान और व्यावहारिक बनाया जाए, ताकि सही मायनों में लोग लाभांवित हो सकें.
युवाओं को जाति की बैसाखी और आरक्षण की रेवड़ियाँ बांटने के बजाय स्किल इंडिया (Skill India) जैसी योजनाओं को और विस्तृत तथा प्रभावी बनाने के साथ-साथ इसकी पहुँच पिछड़े और ग्रामीण इलाकों तक आसान बनाने की आवश्यकता है.
ऊपर सुझाये गए विकल्पों के बावजूद, कई लोग ऐतिहासिक अन्याय और प्रतिनिधित्व की आवश्यकता का तर्क देते हैं. इस विमर्श को और स्पष्ट करने के लिए उनके तर्कों को समझना और उनका जवाब देना भी जरुरी है. आइये, अब हम इन्हीं संभावित आपत्तियों पर चर्चा करते हैं.
7.संभावित आपत्तियाँ और उनके उत्तर (Possible Objections & Their Counter-Arguments)
आरक्षण व्यवस्था की आलोचना करने पर दो मुख्य आपत्तियाँ बार-बार उठाई जाती हैं. इनका जवाब देना जरुरी है, ताकि कुछ भी अस्पष्ट और चर्चा एकतरफ़ा न रहे.
पहली आपत्ति: ऐतिहासिक अन्याय की भरपाई
कई लोग कहते हैं कि सदियों से चले आ रहे ‘जातिगत उत्पीड़न’ और ‘अस्पृश्यता’ यानी छुआछुत के कारण आरक्षण जरुरी है. यह ऐतिहासिक अन्याय की भरपाई है.
उत्तर: जातिगत उत्पीड़न या ऐतिहासिक अन्याय की बात पर मतभेद है. कई लोग इसे ऐतिहासिक फर्जीवाड़ा- अंग्रेजों और वामपंथियों-कांग्रेसियों द्वारा बनाया गया झूठा नेरेटिव भी कहते हैं. आज दलित कहे जाने वाले लोगों की जाति का सच, उनमें कई बड़े नाम और उनका राजपाट भी इतिहास के ही दबे पन्नों में दर्ज है. हालाँकि, मुस्लिम आक्रांताओं और अंग्रेजों की गुलामी तथा धर्मांतरण के कारण समाज में आये बिखराव और अस्पृश्यता यानी छुआछुत या भेदभाव से इनकार नहीं किया जा सकता है. लेकिन सवाल यह है कि इसकी भरपाई का तरीका क्या होना चाहिए? क्या पीढ़ी-दर-पीढ़ी कोटा देकर ‘अन्याय’ ठीक होगा, या असली गरीब और वंचित लोगों को शिक्षा, कौशल और आर्थिक सहायता देकर उन्हें सक्षम बनाना बेहतर है? अन्याय की भरपाई योग्यता से समझौता करके नहीं, बल्कि अवसरों को बढ़ाकर की जानी चाहिए. आज के गरीब बच्चे किसी भी जाति के हों- इतिहास के बोझ से नहीं, बल्कि वर्तमान की गरीबी और अवसरों की कमी से जूझ रहे हैं. इसलिए सहायता का आधार वर्तमान आर्थिक स्थिति होना चाहिए, न कि सिर्फ जन्म की जाति.
दूसरी आपत्ति: प्रतिनिधित्व बढ़ाना जरुरी है
दूसरा तर्क यह दिया जाता है कि सरकारी नौकरियों, शिक्षा और सत्ता में वंचित वर्गों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व होना चाहिए, तभी सामाजिक न्याय संभव है.
उत्तर: प्रतिनिधित्व महत्वपूर्ण है, इसमें दो राय नहीं. लेकिन प्रतिनिधित्व का मतलब अयोग्य लोगों को पदों पर बैठाना नहीं होता है. प्रतिनिधित्व तभी सार्थक है जब वह योग्यता के साथ आए. कम अंकों वाले अभ्यर्थियों को जबरदस्ती पदों पर पहुँचाने से न तो व्यवस्था मजबूत होती है और न ही उस वर्ग का वास्तविक सम्मान बढ़ता है. अरक्षित वर्ग के लोग भी अपनी योग्यता के बल पर सफल होकर अधिकारी और प्रोफेसर बने हैं- यह सम्मान की बात है. लेकिन जब कोटा के कारण योग्यता गौण हो जाती है, तो ‘कोटा कैंडिडेट’ का ठप्पा लगने से उस वर्ग की छवि भी प्रभावित होती है. बेहतर तरीका यह है कि प्राथमिक शिक्षा और कौशल विकास को मजबूत कर वंचित वर्गों को इतना सक्षम बनाया जाये कि वे अपनी योग्यता के आधार पर ही प्रतिनिधित्व प्राप्त करें.
संक्षेप में, दोनों आपत्तियाँ भावनात्मक रूप से प्रासंगिक तो लगती है, लेकिन व्यावहारिक और दीर्घकालिक समाधान नहीं देती हैं. आरक्षण को अधिकार बनाने के बजाय इसे लक्षित सहायता में बदलना अधिक न्यायसंगत और राष्ट्रहित में है.
आरक्षण व्यवस्था के पूरे विश्लेषण के बाद हम किस नतीजे पर पहुँचते हैं? विकसित भारत के लिए हमें कौन-सा रास्ता अपनाना चाहिए, आइये अब इस पर चर्चा करते हैं.
निष्कर्ष और सुझाव
आरक्षण व्यवस्था की इस चर्चा में एक बात साफ हो चुकी है कि जो व्यवस्था मूल रूप से 10 वर्षों के लिए एक अस्थाई उपाय के रूप में सोची गई थी, वह आज सात दशक बाद भी न सिर्फ जारी है, बल्कि और व्यापक तथा जटिल हो गई है. शिक्षा, नौकरी, प्रमोशन और न्यायपालिका तक में फैले इस आरक्षण ने प्रतिनिधित्व तो बढ़ाया है, लेकिन योग्यता, दक्षता और सामाजिक सद्भाव पर गंभीर असर डाला है.
जब बहुत कम अंक वाले या फेल अभ्यर्थी उच्च शिक्षा और महत्वपूर्ण पदों पर पहुँचते हैं, जब योग्य युवा हतोत्साहित होते हैं, जब जातिगत संकीर्णता और मजबूत होती है, और जब देश को कुशल जनशक्ति की कमी का सामना करना पड़ता है- तो स्वाभाविक रूप से सवाल उठता है: क्या ‘अयोग्य’ भारत को विकसित राष्ट्र बना सकते हैं?
उत्तर स्पष्ट है- नहीं. विकसित राष्ट योग्यता, मेहनत, कौशल और नवाचार से बनता है, बैसाखी से नहीं.
सुझाव स्पष्ट हैं:
- जाती आधारित आरक्षण को समाप्त कर आर्थिक आधार पर सहायता की व्यवस्था लागू की जाए.
- गरीब बच्चों- चाहे किसी भी जाति के हों, उन्हें पोषण, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, कोचिंग और कौशल प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जाए.
- मेडिकल, इंजीनियरिंग, प्रशासन और न्याय जैसे संवेदनशील क्षेत्र ही नहीं, बल्कि सभी क्षेत्रों में न्यूनतम योग्यता मानदंड कभी न घटाया जाए.
- प्राथमिक शिक्षा को इतना मजबूत किया जाए कि सभी वर्गों के बच्चे बराबरी प्रतिस्पर्धा कर सकें
- कल-कारखाने और व्यापार-व्यवसाय को बढ़ावा दिया जाए, ताकि अधिक से अधिक रोजगार सृजन हो तथा स्वरोजगार में अभिरुचि बढ़े.
भारत में युवाशक्ति, प्रतिभा और संसाधन हैं. जरुरत है सही दिशा की. यदि हम योग्यता को केंद्र में रखकर आगे बढ़ें और गरीबी को दूर करने पर ध्यान दें, तो विकसित भारत का लक्ष्य प्राप्त करना संभव है.
आरक्षण व्यवस्था को अलविदा कहने का समय आ गया है. अब राष्ट्रहित को राजीनीतिक नफे-नुकसान से ऊपर रखना होगा, तभी हम गर्व से कह सकेंगे कि भारत न सिर्फ आर्थिक रूप से, बल्कि दक्षता, समरसता और एकता की दृष्टि से भी सच में विकसित राष्ट्र बन गया है.
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