नुपुर शर्मा मामला: सुप्रीम कोर्ट के जजों की टिप्पणी लोकतंत्र की न्याय प्रणाली पर ऐसा दाग़ है, जो धुल नहीं सकता- पूर्व न्यायाधीश व लोक सेवक

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– 15 रिटायर्ड जजों, 77 सेवानिवृत्त लोकसेवकों और 25 सेवानिवृत्त सशस्त्र बलों के अधिकारियों व हज़ारों प्रबुद्ध जनों ने सुप्रीम कोर्ट के जज सूर्यकांत और जेबी पारदीवाला की नुपुर शर्मा पर टिप्पणियों को देश के लोकतांत्रिक मूल्यों के विरुद्ध व राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए ख़तरा बताया है

 

– फ़ोरम फॉर ह्यूमन राइट्स एंड सोशल जस्टिस की ओर से सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को लिखे खुले पत्र में जस्टिस सूर्यकांत के रोस्टर को तब तक वापस लेने कि मांग की गई है जब तक कि वे रिटायर नहीं हो जाते

 

– सेवानिवृत्त जजों और कई वकीलों ने महिला नुपुर शर्मा के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट के जजों की टिप्पणियों को अहंकारी, अनावश्यक व ग़ैर-कानूनी बताते हुए उनके ख़िलाफ़ आपराधिक अवमानना का मामला चलाने की मांग की गई है

 

– ‘अगर मैं ट्रायल जज होता, तो सबसे पहले इन जजों (जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जेबी पारदीवाला) को बुलाता और कहता कि आप गवाही दीजिए और बताइए कि नुपुर शर्मा ने क्या ग़लत कहा, क्यों ग़लत कहा और उसका प्रभाव आप किस रूप में और कैसे देखते हैं’- दिल्ली हाईकोर्ट के जज (रिटायर्ड) एस एन ढींगरा ने कहा

सुप्रीम कोर्ट के जजों की टिप्पणी पर पूर्व न्यायाधीशों, लोक सेवकों की प्रतिक्रिया (सांकेतिक)

घटनाक्रम की संक्षिप्त जानकारी  

” नुपुर शर्मा देश की सुरक्षा के लिए ख़तरा हैं.जिस तरह से पूरे देश में भावनाओं को उन्होंने भड़काया है, उसी का परिणाम देखने को मिल रहा है.

 

देश में जो हो रहा है, उदयपुर में जो हुआ है, उसके लिए यह महिला अकेली ज़िम्मेदार है.इन पर सत्ता का नशा चढ़ा है.इन्होंने माफ़ी मांगने में बहुत देर कर दी.सशर्त माफ़ी मांगी.इन्हें राष्ट्रीय टीवी चैनल पर आकर माफ़ी मंगनी चाहिए. ”

पूर्व न्यायाधीशों व लोक सेवकों का मुख्य न्यायाधीश को खुला पत्र

पूर्व जज एस. एन ढींगरा का इंटरव्यू

पूर्व जज एस. एन. ढींगरा व सुप्रीम कोर्ट (प्रतीकात्मक)

” मेरे हिसाब से यह टिप्पणी अपने आप में बहुत ग़ैर-ज़िम्मेदाराना है.सुप्रीम कोर्ट को कोई अधिकार नहीं है कि वह इस प्रकार की कोई टिप्पणी करे, जिसमें वह व्यक्ति, जो न्याय मांगने आया है, उसका पूरा करियर चौपट हो जाए या सभी न्यायलय (निचली अदालतें) पूर्वाग्रही/पक्षपाती (Prejudiced) हो जाएं.सुप्रीम कोर्ट ने एक प्रकार से बिना सुने, बिना कुछ किए नुपुर शर्मा पर चार्ज (आरोप) भी लगा दिया और उस पर फ़ैसला (Judgement) भी सुना दिया.

 

न गवाही हुई, न जांच, न उसे कोई अवसर दिया कि वह अपनी सफ़ाई पेश कर सके.इस प्रकार सुप्रीम का टिप्पणी करना न केवल ग़ैर-ज़िम्मेदाराना है, बल्कि ग़ैर-कानूनी भी है.किसी भी दृष्टिकोण से सुप्रीम कोर्ट को ऐसी टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं है. ”

” देखिए, सुप्रीम कोर्ट भी कानून से ऊपर नहीं है, यह समझने की बात है.कानून यह कहता है कि किसी भी आदमी को दोषी ठहराने के लिए पहले उसके ऊपर आरोप तय (Framing of Charge) करने होते हैं.इसके बाद अभियोजन पक्ष अपना साक्ष्य प्रस्तुत करता है.फिर, आरोपी को मौक़ा मिलता है कि वह साक्ष्यों पर अपना बयान दे और अपने गवाह पेश करे.और इन सब के बाद यानि आख़िर में अदालत सभी साक्ष्यों के आधार पर अपना फ़ैसला सुनाती है.लेकिन, यहां तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ.यहां तो नुपुर शर्मा आने एफ़आईआर एक साथ जोड़ने और उन्हें एक राज्य में स्थानांतरित करवाने की प्रार्थना लेकर गई थीं, सुप्रीम कोर्ट ने इसके बजाय उनके बयान पर स्वतः संज्ञान ले लिया कि उनका बयान जनता को भड़काने वाला था.

 

अगर सुप्रीम कोर्ट के जजों को यह कहा जाए कि आप अदालत में आकर गवाही दें और बताएं कि यह बयान कैसे जनता को भड़काने वाला था, तो उन्हें पेश होना पड़ेगा.अदालत में जाकर यह बताना पड़ेगा कि उन्होंने कैसे यह बयान दिया.

 

अगर मैं ट्रायल कोर्ट का जज होता, तो सबसे पहले इन जजों को बुलाता कि आप आइए, गवाही दीजिए कि नुपुर शर्मा ने क्या ग़लत कहा, क्यों ग़लत कहा और उसका प्रभाव आप किस रूप में और कैसे देखते हैं.मीडिया रिपोर्टों या कुछ लोगों के बयानों पर अपनी राय क्यों बना ली? आपने ख़ुद क्या अनुभव किया, क्यों अनुभव किया, यह बताइए.

 

सुप्रीम कोर्ट का यह काम नहीं कि वह ट्रायल करे.किसी को भी ट्रायल के लिए सबसे पहले निचली अदालत में जाना होता है.नुपुर शर्मा को जजों ने कहा भी कि ‘आप हमारे पास क्यों आईं, जबकि मजिस्ट्रेट हैं ट्रायल के लिए’.तो फिर, यह बात ख़ुद सुप्रीम कोर्ट कैसे भूल गया कि ट्रायल तो मजिस्ट्रेट करता है, मैं क्यों कर रहा हूं? इसलिए यह ग़ैर-ज़िम्मेदाराना तो है ही, ग़ैर-कानूनी भी है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट सैकड़ों ऐसे फ़ैसले दे चुका है कि जजों को अपने केस से हटकर ग़ैर-ज़िम्मेदाराना बयान नहीं देना चाहिए.उन्हें केस से संबंधित बयान चाहिए.और यहां केस था कि ‘एफ़आईआर ट्रांसफर करिए.50 थानों में एफ़आईआर, उस पर ट्रायल हो.मेरी जान को ख़तरा है’.और यह एक तथ्य है क्योंकि ऐसे अन्य केस हो चुके हैं, जिनमे नुपुर शर्मा का समर्थन करने वालों की हत्या कर दी गई.ख़ुद नुपुर शर्मा को धमकियां मिलीं.उसे रेप की धमकी मिली.ऐसे हालात में सुप्रीम कोर्ट का ही यह अधिकार था कि वह अलग-अलग राज्यों में दर्ज़ जो मुक़दमे हैं, उन्हें एक राज्य में स्थानांतरित कर देता.मगर, सुप्रीम कोर्ट ने तो उसके ऊपर सुनवाई की नहीं, केस ज़बरदस्ती वापस करवा दिया (केस वापस लेने के लिए मज़बूर किया) और एक अज़ीब, ग़ैर-ज़रूरी और राजनीतिक बयान दे दिया, जिसका न्यूज़ मीडिया और अन्य लोग फ़ायदा उठा रहे हैं.

 

लोग यह कह रहे हैं कि वे तो बच्चे थे, भटके हुए थे.क्या भटके हुए बच्चे हत्याएं कर रहे हैं? वे कहां-कहां हत्याएं कर रहे हैं? और नुपुर शर्मा के बयान से पहले क्या इस प्रकार की हत्याएं नहीं हुईं? दरअसल, इस प्रकार की हत्याएं आज़ादी के पहले से हो रही हैं जब चुन-चुनकर लगों को इसलिए मार दिया जाता था कि वह हिन्दू है और उसने, उनकी नज़र में ग़लत (मज़हब के ख़िलाफ़) बयान दिया था.निश्चित रूप से जजों का बयान ग़ैर-ज़रूरी, ग़ैर-ज़िम्मेदाराना और ग़ैर-कानूनी है. ”

” अफ़सोस तो यही है कि सुप्रीम कोर्ट ने मौखिक टिप्पणी करके सन्देश द्वारा अपना आदेश भेज दिया जनता में.अगर सड़क पर खड़ा व्यक्ति मौखिक टिप्पणी कर दे, तो उसका कोई महत्त्व नहीं होता.लेकिन, सुप्रीम कोर्ट के जज की मौखिक टिप्पणी का महत्त्व होता है.लोग उसे गंभीरता से ले लेते हैं.इसलिए मीडिया में डिबेट हो रहे हैं.सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रकार की टिप्पणी देकर लोगों को मौक़ा दे दिया है कि वे उसे भी बता सकें कि वह ग़लत है.लोग यह कह सकते हैं कि ‘आपने ग़लत किया है’.

 

दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने ख़ुद को इतने निचले और उस स्तर पर ला खड़ा कर दिया है, जहां एक मजिस्ट्रेट भी नहीं पहुंचता है.मजिस्ट्रेट भी बिना पूरी सुनवाई किए ऐसे मौखिक आदेश नहीं देता जैसे कि सुप्रीम कोर्ट ने दिया है.मेरे ख्याल से सुप्रीम कोर्ट ने अपना स्तर गिरा लिया है. ”

” जब भी सुप्रीम कोर्ट में कोई यह कहता है कि उसके ख़िलाफ़ कई राज्यों में केस हैं पहली बात तो यह है कि उसके पास एक ही रास्ता है कि वह सुप्रीम कोर्ट के पास जाए.सुप्रीम कोर्ट को ही यह अधिकार है कि वह अलग-अलग राज्यों में लंबित (Pending) केस को किसी एक राज्य में स्थानांतरित करे.

 

कोई भी हाईकोर्ट दूसरे हाईकोर्ट से ऐसे केस नहीं मंगवा सकता.ऐसे, में नुपुर शर्मा ने सही फ़ोरम चुना, सही पेटीशन दी और सही आधार बनाया कि उन्हें जान का ख़तरा है और रेप की धमकी भी दी गई है.अब, सुप्रीम कोर्ट इस बात का नोटिस जहां-जहां एफ़आईआर थी, उन राज्यों/सरकारों को देता, पूछता कि क्यों नहीं सभी एफ़आईआर एक ही जगह ट्रांसफर कर दिए जाएं.इसके बाद वह उन्हें अलग-अलग सुनता और फिर नुपुर शर्मा के वकील को सुनता और फ़ैसला देता कि इनके केस ट्रांसफर होने चाहिए या नहीं.फिर, चाहे वह दिल्ली न कर मुंबई करता या फिर मध्यप्रदेश करता, यह सुप्रीम कोर्ट का अपना और सही निर्णय होता.

 

मगर, ऐसा करने के बजाय उन्होंने नुपुर शर्मा के वकील को तो डांटा ही, केस का रुख़ भी बदल दिया.केस की सुनवाई तो की नहीं, ऊपर से नुपुर शर्मा और दिल्ली पुलिस पर टिप्पणियां कर दी.अगर आपको दिल्ली पुलिस से नाराज़गी है, तो उसे नोटिस दे देते और पूछते नुपुर को उन्होंने गिरफ़्तार क्यों नहीं किया.

 

यह कोई पहला केस तो नहीं है कि जिसमें एफ़आईआर करने के बाद तुरंत गिरफ़्तारी नहीं हुई.ऐसे बहुत सारे केस हैं जिनमें एफ़आईआर होने के बाद तुरंत गिरफ़्तारी नहीं होती.पुलिस जब तक यह नहीं समझ लेती कि वास्तव में अपराध हुआ है या नहीं, वह आगे नहीं बढ़ती.अभी सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन दी है 498 ए और 406 आदि के मामलों में कि एफ़आईआर होते ही एकदम से किसी को गिरफ़्तार नहीं किया जा सकता.पहले यह जांच करनी होगी कि अपराध हुआ भी है या केस फ़र्ज़ी है/एफ़आईआर ग़लत ढंग से दर्ज़ हुआ है.वास्तव में यह गाइडलाइन हर एफ़आईआर के लिए होनी चाहिए.ऐसा नहीं होना चाहिए कि एफ़आईआर दर्ज़ होते ही पुलिस किसी को उठा ले.

 

यह कानून ग़लत है कि एफ़आईआर दर्ज़ होते ही अरेस्ट कर लिया जाए.जब तक साक्ष्य न हो और यह स्पष्ट न हो कि वाकई कोई अपराध में सलग्न है, तब तक उसे अरेस्ट नहीं करना चाहए.लेकिन, यहां तो मामला ही उल्टा है.

 

बजाय पुलिस से पूछने के, जो वादी गया है, उसे ही डांटे जा रहे हैं.भाई, उसने तो नहीं कहा कि मुझे अरेस्ट न करो.और यदि आपको लगता है कि पुलिस ने उसके लिए रेड कार्पेट बिछा रखा है, तो पुलिस से पूछिए.ज़वाबदेही तो पुलिस की है न.

 

और सत्ता तो, जहां तक मैं जानता हूं हर आदमी जिस ओहदे पर है, उसे उतनी ही सत्ता मिली होती है.अगर नुपुर शर्मा बीजेपी में हैं और प्रवक्ता पद पर थीं, सीनियर लीडर हैं, तो उनकी भी कुछ न कुछ सत्ता ज़रूर होगी.लेकिन, उससे कहीं अधिक सत्ता तो सुप्रीम कोर्ट के जजों की है, जो इतने ऊंचे पदों पर बैठे हैं और सत्तासीन हैं.

 

अगर नुपुर शर्मा का कोई दायित्व है कि वह सोच-समझकर बोलें, तो उनसे कहीं ज़्यादा दायित्व सुप्रीम कोर्ट के जजों का है कि वे भी सोच-समझकर बोलें.यदि वे सोचते हैं कि वे राजा हैं और ‘किंग कैन डू नो रौंग’, तो यह अधिकार, हर आदमी सोचता है कि उसे भी है. ”

” इसमें जो सबसे बड़ी अफ़सोस की बात है वह यही है कि सभी मजिस्ट्रेट पूर्वाग्रहित/पूर्वनिर्धारित होंगें.इसमें होना वही है, जिसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही अपना रुख़ बता दिया है.इस बात का नुपुर शर्मा  के केस पर बहुत बुरा असर होगा.ट्रायल के ऊपर बहुत बुरा असर होगा और मैं जानता हूं कि किसी भी ट्रायल कोर्ट जज में या हाईकोर्ट के जज में इतना साहस नहीं है कि वे सुप्रीम कोर्ट के इन जजों को गवाह के रूप में अपनी अदालत में पेश होने के लिए बुलाए और कहे कि आप अपना क्रॉस एग्जामिनेशन करवाएं, बताएं कि वह सब कैसे है, जो आपने कहा है.

 

अगर किसी जज में इतना साहस है, तो यह ट्रायल वास्तव में एक असली ट्रायल होगी.

 

अगर किसी भी जज में ऐसा साहस नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी उसके लिए एक आदर्श वाक्य के रूप में रहेगी.और जो भी नुपुर शर्मा के विपक्ष में होगा, वह तो यही कहेगा कि देखिए कि सुप्रीम कोर्ट ने तो पहले ही कह दिया है.अब वे फ़ैसला क्या करेंगें जब सुप्रीम कोर्ट ने कह चुका है कि पूरे भारत में जितने दंगे हुए/हो रहे हैं, उनके लिए अकेली नुपुर शर्मा ही ज़िम्मेदार हैं.जो कुछ भी हो रहा है, उनके बयान के कारण ही हो रहा है. ”